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भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 1425/2025 [एसएलपी (सीआरएल) संख्या 13324/2024] में दिनांक 24.03.2025 के अपने फैसले में, सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, सरकारी और निजी कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए व्यापक उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने, शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्याओं की रोकथाम और निवारक उपायों की सिफारिश करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. रविन्द्र भट्ट, पूर्व न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञ भी शामिल हैं।
